Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022

आदिवासी विकास विभाग गडचिरोली येथे शिक्षक पदाची थेट मुलाखती द्वारे भरती

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022 – Applications are invited from eligible candidates for the post of Trained Graduate Teacher at Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022. The walk in interview will be conducted for 02 vacant posts to be filled under Adivasi Vikas Vibhag Gadchiroli Recruitment 2022. Willing candidates must attend walk in interview on given date and venue. The walk in interview is going to be conducted on 15 February 2022. Additional details  about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022 are as given below

Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2022 : आदिवासी विकास विभाग गडचिरोली द्वारे प्रसिद्ध झालेल्या नवीन जाहिरातीनुसार येथे “प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक” पदाच्या एकूण 02 रिक्त जागांसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. ज्या उमेदवारांकडे संबंधित विषयामध्ये पदवी असेल ते या भरतीस पात्र असतील. उमेदवारांची निवड हि थेट मुलखांद्वारे होईल. त्यासाठी उमेदवारांनी दिलेल्या स्थळावर आपल्या शैक्षणिक प्रमाणपत्र तसेच अन्य संबंधित दस्तावेजसोबत उपस्थित राहावे. इच्छुक उमेदवारांनी या भरती संबंधित अधिक माहिती दिलेल्या लिंकवरून काळजीपूर्वक वाचावी व आपल्या पात्रतेनुसार अर्ज करावा…

• पदाचे नाव – प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक
• पद संख्या – 02 जागा
• शैक्षणिक पात्रता – BA/B.Sc + B.Ed +TET + MSCIT
• निवड प्रक्रिया – मुलाखत
• नोकरी ठिकाण – गडचिरोली
• मुलाखतीची तारीख – 15 फेब्रुवारी 2022
  
• मुलाखतीचा पत्ता – Project Office Integrated Tribal Development Project  Bhamragad, Gadchiroli
• अधिकृत वेबसाईट – www.tribal.maharashtra.gov.in

How To Apply For Adivasi Vikas Vibhag Gadchiroli Recruitment 2022:

• Interested applicants to these posts can bring their applications to given address for walk in interview
• Fill application form properly
• Mention education qualifications, experience, age etc details in the applications
• Also need to attach the require documents & certificates as necessary to the posts
• Attend walk in on 15 February 2022.

रिक्त पदांचा तपशील – Adivasi Vikas Vibhag Gadchiroli Vacancy 2022

Sr.No	Name Of Posts	Qualification	Vacancy
01	Trained Graduate Teacher	BA/B.Sc + B.Ed +TET + MSCIT	02

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For Adivasi Vikas Vibhag Gadchiroli Bharti 2021

☑️ जाहिरात वाचा

अधिकृत वेबसाईट

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022 -Gadchiroli Regional Office has 68% vacancies in other offices. This is affecting the farmers’ faults and other activities including purchase of paddy. There are five sub-regional offices under the Regional Office at Gadchiroli. There are 220 posts of officers and employees. But out of them, only 150 seats are vacant. Know More about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022 Update at below

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022

गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या इतर कार्यालयांत ६८ टक्के पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम धान खरेदीसह शेतकऱ्यांचे चुकारे आणि इतर कामांवर होत आहे. गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत पाच उप प्रादेशिक कार्यलालये आहेत. तेथील अधिकारी व कर्मचारांच्या मिळून २२० जागा मजूर आहेत. परंतु त्यापैकी तब्ब्ल १५० जागा रिक्त आहे.

Adivasi Vikas Mahamandal Recruitment 2022

गडचिरोली येथे प्रादेशिक कार्यालयात व्यवस्थापकासह , उप व्यवस्थापक, विपणन निरीक्षक , लेखापाल , कनिष्ठ सहाय्यक, टंकलिपीक तसेच गोदाम पाल व इतरही पदे रिक्त आहेत.

 

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 – As per the decision of the state government dated 21st December, 2019, all the departments in the state were ordered to fill the vacancies by filling the vacancies in the posts of non-tribals by filling the vacancies through advertisement from the category of Scheduled Tribes. This included a total of 550 posts, including 178 for Group A and 372 for Group B, to be filled through the Maharashtra Public Service Commission. However, even after two years of this government order, no recruitment has been done for the Scheduled Tribes candidates in the seats occupied by non-tribals.

राज्य शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार गैरआदिवासींनी बळकावलेली पदे अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून या रिक्त पदांवर अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून जाहिरातीद्वारे नवीन उमेदवार भरण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागांना देण्यात आले होते.

यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या गट ‘अ’साठी १७८ आणि गट ‘ब’साठी ३७२ अशा एकूण ५५० पदांचा समावेश होता. मात्र, या शासनादेशाला दोन वर्षे लोटूनही अद्याप गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जागांवर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी भरती घेण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा निकालानंतर अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून ज्या गैरआदिवासींनी खोटय़ा अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त्या आणि पदोन्नती मिळवली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचे सेवा संरक्षण आणि नियुक्ती २०१७ साली रद्द ठरवण्यात आली. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात व्हावी म्हणून ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अशा सर्व जागा रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना २८ सप्टेंबर २०१८ ला दिले होते. राज्य शासनाने अशी राखीव संवर्गातून गैरआदिवासींनी बळकावलेली पदे २१ डिसेंबर २०१९ चा शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार राज्यात काही प्रमाणात ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील भरती करण्यात आली. मात्र २०२० मधील करोना संकटामुळे ही पदभरती पुन्हा रखडली. या पदभरतीचा लाभ डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक आदिवासी उमेदवारांना घेता आला नाही. एमपीएससीमधून गट ‘अ’साठी १७८ आणि गट ‘ब’साठी ३७२ अशा ५५० पदांची जाहिरात अद्यापही आलेली नाही. शासनाकडून एमपीएससीला या पदांचे मागणीपत्र देण्यात न आल्याने जाहिरात निघाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या या जागांसाठी जाहिरात काढून खरे लाभार्थी असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

एकीकडे इतर संवर्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात एमपीएससीच्या जाहिराती येत असताना अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी गट अ आणि ब च्या त्यांच्या हक्काच्या नियुक्त्यांची संधी त्यांच्याकडून हिरावून घेतली जात आहे. या जाहिरातीसाठी तब्बल दोन वर्षे उशिर झाल्याने पात्र उमेदवारानी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आतातरी जाहिरात काढून न्याय द्यावा. – राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष, ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल.

---

खुशखबर !! २०२१ मध्ये पूर्ण होणार आदिवासींची पदभरती, मुख्यमंत्र्यांची हमी !

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 – Good News For Candidates !! As Chief Minister assured that the vacant posts of Tribals would be filled in 2021. The Chief Minister clarified that the recruitment process could not be completed due to the Epidemic of Covid in 2020 but it will be completed in 2021.

विधानसभेत सात आमदारांनी आदिवासी  पदभरती बाबत मुद्दा उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी २०२१ या वर्षी आदिवासींची रिक्त पदे भरणी जाणार असल्याची हमी दिली. वर्षभर लोटून गेले तरीही या रिक्त जागेंवर खऱ्या आदिवासी उमेदवारांची भरती केली गेली नाही तसेच २०२० मध्ये कोविडच्या महामारीमुळे हि पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही परंतु २०२१ मध्ये पूर्ण केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यानी दिले.

---

बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा कधी भरणार ?

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 – राज्यभरात खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातींची बिगरआदिवासींनी बळकावलेली बारा हजार ५०० पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली.

याबाबतचे निवेदन शिराळा तहसीलदारांना देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करून बिगरआदिवासींनी आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.

मात्र विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपून गेली तरी १२,५०० रिक्त पदांपैकी फक्त २८ पदे भरण्यात आली. उर्वरित पदांविषयी जाहिरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली. याबाबत बिरसा क्रांती दलाने आपल्या निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे.

आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. समाजातील उच्चशिक्षित युवक, युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे. कसेबसे पोटभरण्यासाठी जिवाचे रान करून पायपीट करीत आहे ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगरआदिवासींनी हडपलेली राज्यातील सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.

आणि याकरिता जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहिराती काढून भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर, जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरिता जाहिराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी, तालुका संघटक मनिराम चौधरी, सहसंघटक जगन चौधरी, अरुण ठाकरे यांच्या निवेदनावर सह्या आहे.

---

आदिवासी विकास महामंडळात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे ! कधी सुरू होणार भरती ?

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 – आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने दरवर्षी खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जाते. खरेदीच्या व्यवहारात हुंड्या काढण्यापासून धान भरडाई, तसेच इतर सर्व कामे महामंडळामार्फत होतात. मात्र, महामंडळाच्या गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत सर्वच पाच उपप्रादेशिक कार्यालयांत, तसेच प्रादेशिक कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मिळून २२० पैकी दीडशेवर पदे रिक्त आहेत. ७० टक्के पदे रिक्त असून, अत्यल्प कर्मचाऱ्यांवरच महामंडळाचा कारभार चालविला जात आहे.

राज्य शासनाने महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये भरती प्रक्रिया राबवून नवे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करावे 

आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्थेच्या वतीने गडचिरोली कार्यालयाच्या क्षेत्रामध्ये यावर्षीच्या खरीप हंगामात ५० धान खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. आतापर्यंत या केंद्रांवर माेठ्या प्रमाणावर धानाची खरेदी झाली आहे. या धानाच्या हुंड्या काढण्यापासून ऑनलाइन चुकारे, इतर कामांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, या कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. सातत्याने मागणी करूनही राज्य शासनाने महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये भरती प्रक्रिया राबवून नवे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त केले नाहीत. परिणामी कार्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात बऱ्याचदा अडचणी येत आहेत.

प्रतवारीकारांची ४० पदे रिक्त

आविका संस्थेच्या केंद्रावर विक्रीसाठी येणाऱ्या धानाची प्रतवारी कोणती आहे, हे प्रतवारीकार आपल्या ज्ञानानुसार स्पष्ट करतो. मात्र, महामंडळाच्या कार्यालयात जिल्हाभरात ४० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये कुरखेडा, घोट, धानोरा, आरमोरी, कोरची आदी उपप्रादेशिक कार्यालयांचा समावेश आहे. ५० धान खरेदी केंद्रांवर प्रतवारीकार असणे आवश्यक आहे. मात्र, नियमित प्रतवारीकारांची नियुक्ती करण्यात न आल्याने आविका संस्थांना ग्रेडर ठेवण्याची मान्यता शासनाने दिली आहे. त्यानुसार आविका संस्थांनी आपल्या स्तरावर ग्रेडर ठेवले आहेत.

कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त

आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत अहेरी येथे उच्च श्रेणी उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. या उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत अहेरी, एटापल्ली, मुलचेरा, भामरागड, सिरोंचा आदी पाच तालुक्यांच्या ग्रामीण व दुर्गम भागात जवळपास ३५ धान खरेदी केंद्रे आहेत. या सर्व धान खरेदी केंद्रांवर व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अहेरी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर आहे. अहेरी उच्च श्रेणी कार्यालयात एकूण ९० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ २५ पेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली असून, ६० पदे रिक्त आहेत. अहेरीपासून १३५ कि.मी. अंतरावरील आसरअल्ली धान खरेदी केंद्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

गडचिरोली येथील प्रादेशिक कार्यालयात व्यवस्थापकासह उपव्यवस्थापक विपणन निरीक्षक व इतर सर्व मिळून एकूण ३१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४ पदे भरण्यात आली असून, १७ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये व्यवस्थापक (प्रशासन) दोन पदे, उपव्यवस्थापक तीन पदे, लेखापालाची पाच, कनिष्ठ सहायकाची दोन, टंकलिपिकाची, तसेच गोदामपाल व इतरही पदे रिक्त आहेत. कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ४० पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ पाचच पदे नियमित स्वरूपात भरण्यात आली आहेत. येथे तब्बल ३५ पदे रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाला विपणन निरीक्षकाची आठ व इतर पदे रिक्त आहेत. घोट उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ३६ पदे मंजूर असून, अत्यल्प पदे भरण्यात आली आहेत. या कार्यालयात बरीच पदे रिक्त आहेत. यामध्ये विपणन निरीक्षकाची सात, कनिष्ठ सहायक विक्रेत्याची तीन, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे. धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयात एकूण ३८ पदे मंजूर असून, सहापेक्षा अधिक पदे भरण्यात आली आहेत. येथे २५ वर पदे रिक्त आहेत. आरमोरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण ३६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ सात पदे भरण्यात आली असून, २० वर पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक कार्यालय कोरची अंतर्गत ३९ पदे मंजूर आहेत. येथे अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये विपणन निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, रखवालदार व इतर पदांचा समावेश आहे.

 

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 – The state government has sacked 85,000 people due to lack of caste validity certificates. The government should recruit for the 85,000 vacant tribal posts, demanded Adv. Balasaheb alias Prakash Ambedkar at a tribal meet held at Teesgaon. Read more update on Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2021 at below

Adivasi Vikas Vibhag  Recruitment 2021- आदिवासींच्या रिक्त झालेल्या ८५ हजार जागेवर शासनाने नोकरभरती करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांनी तीसगाव येथे आयोजित आदिवासी मेळाव्यात केली. या रिक्त पदाच्या नोकरभरतीसाठी मार्च महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनावर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढण्याचे आवाहन ॲड. आंबेडकर यांनी केली.

महायोद्धा एकलव्य ग्रुप व वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बुधवारी तीसगाव येथे आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्याचे उद्घाटन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून एकलव्य ग्रुपचे संस्थापक बालचंद जाधव, शिवाजी शेळके, वंबुआचे प्रवक्ते फारुक अहेमद, महासचिव प्रा. किसन चव्हाण, अमित भुईगळ, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बकले, उपाध्यक्ष अंजन साळवे, रामेश्वर तायडे आदींची उपस्थिती होती.

मार्गदर्शन करतांना अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले की, राज्यात आदिवासींची संख्या साडेसात कोटी असून, आदिवासीच्या विकासासाठी २१ हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. मात्र आदिवासींच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविल्या जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. आदिवासींना घरपोच जात प्रमाणपत्र द्या, वनजमिनी नावावर कराव्यात, खावटी कर्जाचा लाभ आदिवासींना देण्याची मागणीही त्यांनी केली. पंतप्रधान मोदी फक्त अंबानी, अदानी यांचाच विकास करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. मेळाव्यात फारुक अहेमद, बालचंद पवार, प्रा. किसन चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले. अंजन साळवे यांनी प्रास्ताविक, अ‍ॅड.रविकुमार तायडे यांनी सूत्रसंचालन व योगेश बन यांनी आभार मानले.

नोकरभरतीसाठी अधिवेशनावर मोर्चा काढा

जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे राज्य शासनाने ८५ हजार जणांना नोकरीतुन काढुन टाकले आहे. या रिक्त जागेवर नोकर भरती करण्यात यावी, यासाठी विधानसभेच्या अधिवेशनावर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी धडक मोर्चा काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शासनाला रिक्त पदावर नोकरभरती करण्यास भाग पाडू, असेही त्यांनी सांगितले.