Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna 2020: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has made an important announcement to rehabilitate those who lost their jobs due to corona. Under the ‘Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana’, those who have not registered for PF and whose salary is less than Rs 15,000, as well as those who have lost their jobs during the Corona period, will be covered under EPFO and given PF benefits. Read Further details about Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna 2020 at below:
कोरोनामुळे नोकरी गमवावी लागलेल्यांना पुन्हा सक्षमपणे उभं करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने (ANBRY)’ अंतर्गत ज्यांनी पीएफसाठी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहे, तसेच कोरोना काळात ज्यांची नोकरी गेली आहे, अशा बेरोजगारांना ईपीएफओअंतर्गत आणून त्यांना पीएफचा लाभ देण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. सीतारमण यांच्या या घोषणेमुळे संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’च्या (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna 2020) अंतर्गत सरकार दोन वर्षांपर्यंत रिटायरमेंट फंडात (EPF) कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांच्या वतीने रक्कम जमा करेल. एक ऑक्टोबर 2020 पासून 30 जून 2021 पर्यंत कंपनी आणि इतर आस्थापनांमध्ये भरती होणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. (More salary for employees earning less than 15 thousand)
कर्मचाऱ्यांच्या वतीचे 12 टक्के आणि नियोक्त्याच्या वतीची 12 टक्के रक्कम केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करेल. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’चा लाभ 15 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित आस्थापनात नोकरी न करणारे, युनिवर्सल अकाऊंट नंबर (UAN) किंवा ईपीएफ सदस्यत्व नसलेले कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
लाभार्थी कोण?
‘ईपीएफओ’शी (EPFO) निगडीत ज्या कर्मचाऱ्यांचे यूएएन (UAN) खाते आहे आणि ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, मात्र 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कोव्हिड काळात त्यांची नोकरी गेली असेल, मात्र त्यानंतरही ईपीएफओशी संबंधित कुठल्याच संस्थेत ते नोकरी करत नसतील, तेही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, एक हजारापर्यंत नवीन रोजगार देणार्‍या कंपन्यांमध्ये सरकार कर्मचारी आणि नियोक्ता अशा दोन्ही भागांचे योगदान देईल. तर एक हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नवीन रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना दोन वर्षांसाठी प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या 12 टक्के वाटा सरकार देईल.
23,000 कोटींची आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’वर (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna) 22 हजार 810 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. कोरोनाच्या संकट काळात कंपन्यांना नव्या नोकरभरतीसाठी प्रोत्साहित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्षात 1,584 कोटी रुपये, तर योजनेच्या संपूर्ण काळासाठी 22,810 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सरकारची ही योजना 2020 ते 2023 या काळात सुरु राहील.
वर्तमान कर्मचारियों को आर्थिक सहायता और रोजगार सृजन की दिशा में केंद्रीय कैबिनेट ने औपचारिक क्षेत्र के लिए ₹22,810 करोड़ की ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को स्वीकृति प्रदान की है।
