प्राप्त बातमी नुसार शासनाच्या शैक्षणिक सवलतीसाठी इतर मागासवर्गीयांना आवश्यक असणाऱ्या “नॉन-क्रीमीलेअर” प्रमाणपत्राकरिता आता विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाऐवजी फक्त आई-वडिलांचेच उत्पन्न ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. शासनाने यासंदर्भातील अट शिथिल केल्याने अनेक गरजूंना फायदा होणार असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
यासाठी संपूर्ण कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून सातत्याने केली जात होती. दरम्यान, संपूर्ण कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अट अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे, ही बाब शासनाच्या निदर्शनासही आली होती. त्याची दखल घेऊन राज्याच्या बहुजन कल्याण मंत्र्यांनी यात बदल करण्याचे ठरवले. यासंदर्भात ११ ऑगस्ट २०२० रोजी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव याची बैठक झाली व त्यात ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ संदर्भातील प्रमाणपत्राच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराच्या संपूर्ण कुटुंबाचे उत्पन्न ग्राह्य़ न धरता केवळ त्याच्या आई-वडिलांचे उत्पन्न ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. यामुळे उत्पन्न मर्यादेमुळे ज्यांना प्रमाणपत्रापासून वंचित राहावे लागत होते, त्यांना या बदलाचा फायदा होणार आहे. यासंदर्भात नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्राचे प्रमुख श्री. बारमवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
तसेच, आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मागासवर्गीयांना शैक्षणिक सवलतीसाठी “नॉन-क्रीमीलेअर” प्रमाणपत्र द्यावे लागते. त्यासाठी पूर्वी संपूर्ण कुटुंबाचे उत्पन्न ग्राह्य़ धरले जात होते. त्यात आई-वडिलांच्या उत्पन्नासह त्यांना शेतीपासून, नोकरीपासून तसेच कुटुंबातील एखादी सदस्य सरकारी सेवेत असेल तर त्यापासून मिळणारे आणि याशिवाय इतर स्रोतापासून होणारे उत्पन्न ग्राह्य़ धरले जात होते. त्यामुळे आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडली जात होती व अनेक गरजू विद्यार्थी सरकारी सवलतीपासून वंचित राहात होते.
