आदिवासी आश्रमशाळातील १४ हजार पदे भरण्यासाठी लवकरच येईल जाहिरात- माहिती वाचा
Maha Tribal Ashram School Teacher Bharti 2022 – The Tribal Development Minister Padvi said that regarding the recruitment in the Tribal Ashram School, after the regular commencement of the Ashram School in the academic year 2022-2023, these posts will be filled with the approval of the Finance Department. Action will be taken soon to fill 14,000 vacancies in the Tribal Ashram School in the state, said Tribal Development Minister K.S. C. Padvi (k c padvi) addressed the Legislative Council today. He also said that the honorarium of teachers in subsidized ashram schools has been increased from Rs 900 to Rs 1,500. Know More details about Maha Tribal Ashram School Teacher Bharti 2022 at below
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळातील (Tribal Ashram School) विविध पहारेकरी आदी रिक्त असलेली १४ हजार पदे (Fourteen thousand vacant post) भरण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी (k c padvi) यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांना मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा आदींवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे (dr sudhir tambe), डॉ. रणजित पाटील आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
-
Maharashtra Shikshak Bharti 2022– शिक्षक भरतीसाठी (Teacher Recruitment) मे महिन्यात सीईटी
आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी याबाबत सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळातील पदभरतीबाबत २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरू झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षकांचे मानधन ९०० रुपयांवरुन १५०० रुपये करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
-
Maha TAIT Exam 2022 Update-MAY मध्ये २०२२ मध्ये शिक्षक भरतीसाठी दुसरी अभियोग्यता परीक्षा !! ‘अभियोग्यता चाचणी’ एप्रिलमध्ये
आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण २१० अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे २०१९-२०२० (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
