राज्य मानवाधिकार आयोगातील पदे रिक्त, पदभरतीस मुदतवाढ का ? जाणून घ्या
MSHRC Bharti 2022 -The state government on Monday slammed the state government for delaying filling the vacancies of members and other staff, including the chairperson of the state human rights commission, despite repeated extensions. Read More information about MSHRC Bharti 2022, Rajya Manvi Hakk Aayog Bharti 2022 at below
वारंवार मुदतवाढ देऊनही राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्य आणि अन्य कर्मचारीवर्गाची रिक्त पदे भरण्यात दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी फटकारले.
Rajya Manvi Hakk Aayog Bharti 2022
मणक्यावरील शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयात दाखल असून ते स्वाक्षरीसाठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नियुक्तीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी मागणाऱ्या सरकारवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर या नियुक्त्यांबाबत आठवडाअखेरीस चित्र स्पष्ट करण्याची हमी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली.
या प्रकरणी वैष्णवी घोलावे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्य आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे सरकारने अद्याप भरली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर मुख्यमंत्री शस्त्रक्रियेमुळे सध्या रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यामुळे नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत देण्याची मागणी साहाय्यक सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी न्यायालयाकडे केली.
मात्र ऑक्टोबर महिन्यात नियुक्त्या करण्याची हमी सरकारने दिली होती. मुख्यंत्र्यांच्या मणक्यावरील शस्त्रक्रिया ही नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला झाली, मग आणखी एका महिन्याची मुदत कशाला, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.
मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही दोन महिन्यांत!!
MSHRC Bharti 2021 -The Bombay High Court on Monday directed the Maharashtra government to fill up vacant posts at the Maharashtra State Human Rights Commission (MHRC) within 2 months, clarifying that no extra time would be given. Check below Update on MSHRC Bharti 2021.
राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचे रिक्त पद तसेच अन्य रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करू, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिले.
५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या विविध ५१ मंजूर पदांपैकी तब्बल २५ पदे रिक्त आहेत. तर आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद गेले तीन वर्षे रिक्त आहे. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदेही २०१८ पासून रिक्त आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. कोरोना काळात सुनावणी बंद असल्याने आयोगाचे कामकाज ठप्प आहे. त्यामुळे आयोगालाही ऑनलाइन सुनावणी घेण्यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. सोमवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने आयोगातील अध्यक्षपदासह सर्व रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही दोन महिन्यात पूर्ण करणार असल्याची हमी उच्च न्यायालयाला दिली.
आयोगातील जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त
आयोगातील रिक्त पदांबाबत घोळवे यांनी आरटीआयद्वारे माहिती मागितली. त्यानुसार, आयोगातील जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच मार्च महिन्यापर्यंत २१,५४५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदस्य नसल्याने यावर्षी केवळ ४३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सर्वाधिक प्रकरणे पोलिसांविरुद्ध आहेत. त्यांच्या कोठडीत असताना मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन महिन्यांनी आणखी मुदतवाढ मागू नका, अशी तंबीही दिली.
