राज्य सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने गरजू महिलांसाठी रोजगार-पिंक ई-रिक्षा योजना

Pink -E- Rikshaw Yojna 2025 : राज्य सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने गरजू महिलांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत बारामती नगरपरिषदेसाठी २०० पिंक ई-रिक्षांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. महिलांना रिक्षा चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, तसेच त्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाणार आहे.महिलांना रिक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी, रिक्षाच्या किंमतीच्या पाच टक्के स्वहिश्शा भरून रिक्षा वितरित केली जाईल. उर्वरित रक्कम बँक कर्ज आणि सरकारी अनुदानाच्या स्वरूपात मिळणार आहे. या योजनेमुळे महिलांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

Pink-E-Rikshaw Yojna 2025

 

बेरोजगार महिलांसाठी वरदान ठरणारी योजना
राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना रोजगार देण्याचा संकल्प केला आहे. सुशिक्षित असूनही बेरोजगार असणाऱ्या महिलांसाठी पिंक ई-रिक्षा योजना लाभदायक ठरणार आहे. फक्त १२ हजार रुपये स्वहिश्शा भरून रिक्षा मिळू शकते. यासाठी, रिक्षाच्या किंमतीच्या ७०% रक्कम बँकेकडून कर्जरूपात, २०% सरकारकडून अनुदान स्वरूपात आणि अतिरिक्त २५ हजार रुपये स्वतंत्र अनुदान दिले जाईल.

महिलांना रिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि प्रवासी वाहतुकीचा परवाना मिळवून देण्यात येईल.

अर्जासाठी आवश्यक अटी आणि कागदपत्रे
या योजनेसाठी १८ ते ४० वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत असलेल्या महिला पात्र ठरतील. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड, बँक खाते पासबुक, राज्य अधिवास प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. अर्जदार महिलेला कोणत्याही बँकेचे कर्ज नसेल आणि वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा जास्त नसावे, याची खात्री देणारे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.

बारामती शहरासाठी विशेष सेवा
बारामती नगर परिषद कार्यालयात या योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रशासनाने इच्छुक महिलांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. या माध्यमातून २०० महिलांना रोजगार मिळणार असून, बारामती शहरातील रहिवाशांना पिंक ई-रिक्षाच्या विशेष सेवांचा लाभ घेता येईल. महिलांना मदत करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या विशेष निधीतून योजना आणखी मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

 

 

Leave a Comment