स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची ऑनलाइन मोहीम ! शासकीय भरती फक्त “MPSC” तर्फेच
State Government Services Recruitment Through MPSC – आरोग्य विभागातील भरती खासगी एजन्सीद्वारे घेण्यात आली होती. त्यात गैरप्रकार निदर्शनास आल्याने याविरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
-
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता – MPSC द्वारे उद्योग निरीक्षक संवर्गातील पदभरती करण्यात येणार !!-New Update On 3rd June 2021
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी ऑनलाइन मोहीम सुरू करीत शासकीय भरतीसाठी ‘Only MPSC’ अशी मागणी केली आहे. मंगळवारपासून सुरू झालेली ही ऑनलाइन मोहीम 14 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. तसेच ईमेल, मेसेज व सोशल मीडियावरून राज्यातील मंत्र्यांना पाठविले आहेत.
यामध्ये आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून ती एमपीएससीकडूनच घ्यावी, 2021 वर्षातील पदभरतीसाठी जागा काढाव्यात, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी अशा मागण्या केल्याचे एमपीएससी स्टुटंड्‌स राइटसचे महेश बडे यांनी सांगितले.
नोकरभरतीसाठीच्या सर्व परीक्षा MPSC मार्फत घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार
State Government Services Recruitment Through MPSC – The state government is planning to conduct all recruitment examinations through the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Currently, class one and class two officers are selected through MPSC. Non-Gazetted B, C and D are recruited through Secondary Service Selection Boards. It is proposed to recruit through MPSC instead of selection boards. Read All details about State Government Services Recruitment Through MPSC at below :
नोकरभरतीसाठीच्या सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी यासंदर्भात विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक बोलविली आहे.
निवड मंडळांमार्फत भरती बंद करण्याचा शासनाचा विचार
सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड ही एमपीएससीमार्फत केली जाते. अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती ही एमपीएससीमार्फत करता येईल याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगानेच फेब्रुवारीला मुख्य सचिव बैठक घेणार आहेत.
केंद्र सरकारने नोकरभरतीबाबत गेल्या वर्षी आणलेली पद्धत राज्यात लागू करता येईल का, याची चाचपणीदेखील केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापोर्टलद्वारे भरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर तिला मूठमाती देत तीन कंपन्यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच केली होती. या कंपन्या नोकरभरतीसाठी निवड मंडळांना सहकार्य करतात.
कशामुळे करण्यात येणार हा बदल?
दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी अलीकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. मात्र, आता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारीतील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे.
एका छत्राखाली आणण्याचा उद्देश
प्रत्येक जिल्ह्याच्या निवड मंडळावर भरतीबाबत अवलंबून राहण्याऐवजी एमपीएससीच्या छत्राखाली भरती आणणे हा त्यामागील उद्देश आहे. सरसकट सगळ्या प्रवर्गांची भरती एमपीएससीमार्फत करता येईल की काही संवर्गांची ही बाब तपासून बघितली जाणार आहे.
