लवकरच तलाठी भरती ; महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने स्थगिती उठवली !
Talathi Bharti News 2024 :
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशामुळे तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काय आहे हा आदेश, कोणत्या उमेदवाराला त्याचा फायदा झाला? काय म्हटले आहे निकालात…
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेले ’जैसे थे’ आदेश मागे घेतला. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. आहे. अश्विनी कोळसे, गोरखनाथ गव्हाणे व नितीन मगरे, योगेश्वरी चिंतामणी यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जांवर न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला. तलाठीपदी निवड होऊन नियुक्ती आदेशाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना या निकालाने मोठा दिलासा मिळाला.
काय होती मुळ याचिका
सामाईक परीक्षेच्या दुरूस्त उत्तर सुचीमुळे आपल्या गुणांकनावर विपरीत परिणाम झाला आहे, त्यामुळे अंतिम निवड सूची रद्द करावी. त्यात आपल्या नावाचा समावेश करावा, अशी विनंती मुळ याचिकेत, अर्जात करण्यात आली होती. मनिषा कंगले व शुभम बहुरे या उमेदवारांनी न्यायाधिकरणाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याविषयी दाद मागितली होती. मुंबई न्यायाधिकरणाने अशाच स्वरूपाच्या याचिकेत ’जैसे थे’ आदेश दिल्याने संभाजीनगर जिल्ह्यातील तलाठी भरती ’जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश मॅटच्या खंडपीठाने 19 एप्रिल रोजी दिला होता. परिणामी, संपूर्ण जिल्ह्यातील तलाठी पदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेला ब्रेक लागला होता.
हस्तक्षेप अर्जानंतर मार्ग मोकळा
दरम्यान, मुंबई न्यायाधीकरणा समोरील प्रलंबित याचिकेत अंतिम सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची याचिका मुख्य पीठाने खारीज केली. समान विषयासंबंधीची याचिका मुख्य पीठाने खारीज केल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथील याचिका पण फेटाळण्यात यावी अथवा न्यायाधिकरणाने दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश शिथील करण्यात यावा अशी विनंती ह्स्तक्षेप अर्जाद्वारे करण्यात आली होती.
हा युक्तीवाद ठरला महत्वाचा
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास भरती प्रक्रिया अधिक लांबणीवर पडेल, तात्काळ पद भरती झाल्यास महसूल विभागावरील कामाचा बोजा कमी होईल, असा युक्तीवाद हस्तक्षेप अर्जदारांच्या वतीने करण्यात आला.
या विषयीचा मॅट निकालाची प्रत : तलाठी भरती मॅटचा निकाल
सुनावणीअंती न्यायाधिकरणाने यापूर्वीचा स्थगिती आदेश मागे घेतला. मूळ अर्जाद्वारे दाद मागणार्‍या दोघा याचिकाकर्त्यांपुरती दोन पदे रिक्त ठेवून उर्वरीत 92 रिक्त जागांसाठी नियुक्ती आदेश जारी करण्यास कोणताही अडसर नसेल असे न्यायाधीकरणाने निकालात स्पष्ट केले. हस्तक्षेप अर्जदारांच्यावतीने ॲड, चैतन्य धारूरकर आणि ॲड महेश भोसले यांनी बाजू मांडली.
