“या” योजनेला केंद्राची मंजुरी ! आता टेलिकॉम सेक्टरमध्ये तब्बल 40 हजार नोकरीच्या संधी !!
Telecom Sector Recruitment 2021 -Their is a good news for unemployed. As Cabinet approved the production-linked incentive scheme for the telecom sector. The scheme was also likely to generate 40,000 direct and indirect employment opportunities and generate tax revenue. The PLI scheme for telecom gear manufacturing will be operational from April 1, 2021. Read latest update on Telecom Sector Recruitment 2021 at below
PLI Scheme For Telecom Sector – केंद्र सरकारकडून उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांना प्रोत्साहन देत आहे आणि त्यासाठी पीएलआय योजना राबवली जात आहे. याच योजनेंतर्गत दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी पीएलआयमध्ये 12,195 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना तयार करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या पाच वर्षांत 2,44,200 कोटी रुपयांची टेलिकॉम उपकरणे तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
40 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे टेलिकॉम सेक्टरमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा तब्बल 40 हजार नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे 1.95 लाख कोटी रुपयांची निर्यात होईल आणि 17000 कोटींचा कर महसूल मिळेल. या योजनेतील विक्रीचे मानदंड पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमईंना एकापेक्षा जास्त उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
उत्पादन क्षेत्राला गती देण्याची मोदी सरकारची इच्छा
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार निर्मिती क्षेत्राला चालना देत आहे. त्याअंतर्गत पीएलआय योजनेस प्रोत्साहन दिले जात आहे. उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराची अधिक शक्यता असल्याने पीएलआय योजनेवर सरकारचा पूर्ण भर आहे. दूरसंचार क्षेत्राबाबत बोलायचे झाल्यास सरकारला आशा आहे की यामुळे तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
रोजगारनिर्मितीला मोदी सरकारचे प्राधान्य
रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा सर्वाधिक भर आहे. या कारणामुळे यावेळी पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने काही क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजनेत आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्यांचे चांगले परिणाम मिळत आहेत. या योजनेंतर्गत चीनमधून बाहेर पडणार्‍या कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
