SC-ST-Job vacancies 2022 – पदोन्नतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, यासाठी संख्यात्मक आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्येच ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या सहीने तयार केलेली ही संख्यात्मक आकडेवारी १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. यात प्रशासनातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त प्रवर्गाची हजारो पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरकारला रिक्त जागा आणि त्याचा सर्व अनुशेष आदी बाबी लक्षात घेऊन पदोन्नतीतील आरक्षण धोरण राबवावे लागणार आहे.
राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर सरकारने काही संघटनांच्या दबावामुळे हा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता. यामुळे वेळोवेळी सरकारकडून पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी संख्यात्मक आकडेवारी गोळा केली जात आहे, अशी माहिती दिली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्यात्मक आकडेवारी गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संख्यात्मक आकडेवारीनुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त असून या पदांपैकी पाच हजारांहून अधिक पदे ही वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ या श्रेणीतील आहेत. राज्यात अ, ब, क व ड आदी श्रेणीतील अनुसूचित जातीच्या तब्बल १६ हजार ४८७ जागा रिक्त असून त्यात एक हजार ८४७ जागा ‘अ’ श्रेणीतील, तीन हजार २५१ जागा ‘ब’ श्रेणीतील आहेत.
: : महत्वपूर्ण नवीन जाहिराती : :
✅राष्ट्रीय सहकारी बँक लि, मुंबई अंतर्गत ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी; ऑनलाइन अर्ज करा
✅१० वी उत्तीर्णास संधी - भारतीय डाक विभागांतर्गत 38920+ पदांसाठी भरती; ऑनलाईन अर्ज सुरु
✅राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, बुलढाणा येथे 110+ पदांवर भरती; नवीन जाहिरात
✅10वी, 12वी उमेदवारांना सैन्य कल्याण शिक्षण संस्था HQ दक्षिणी कमांड पुणे अंतर्गत नोकरीची संधी
✅ महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे अंतर्गत विविध रिक्त पदांची भरती, नवीन जाहिरात